भारत सरकारने 23 डिसेंबर 2005रोजी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू केला. हा कायदा करण्यामागे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) आणि संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एसडीएमए) तयार करण्याची कल्पना होती ह्यामागचा उद्देश भारतात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक व्यापक आणि एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगणे असा होता. सदर अधिनियमान्वये एनडीएमए आणि एसडीएमएची महत्वाची कार्ये पार पडत येतात
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मध्ये सुधारणा (2024)
12 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. सदर सुधारणांमध्ये तीव्र हवामान बदलामुळे उद्भवणारे धोके ओळखणे, मदतीच्या किमान मानकांसाठी मार्गदर्शक तत्वे सुचवणे तसेच राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर डेटाबेस तयार करणे अशी काही वैशिष्ट्यपूर्ण कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ह्या सुधारणांद्वारे राज्य सरकारांना राज्याची राजधानी तसेच महापालिका असणाऱ्या शहरांसाठी स्वतंत्र शहर आपत्ती विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.