बंद

    जागतिक (धोरणात्मक) रचना

    शाश्वत विकासाचे लक्ष्य

    शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे ही संयुक्त राष्ट्रांनी 2030 पर्यंत सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी 2015 मध्ये आखलेली 17 जागतिक उद्दिष्टे आहेत. ह्या उद्दिष्टांद्वारे दारिद्र्य निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता साध्य करणे, शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि हवामान बदलाचा सामना करणे ह्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक उद्दिष्ट परस्पर संलग्न असून विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला आहे. सर्वांसाठी अधिक न्याय्य आणि शाश्वत जग बनवण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे सरकार, व्यवसाय आणि नागरी समाज यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन लाभते. ह्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये एकत्रित प्रयत्न आणि नाविन्यपूर्ण उपायांची आवश्यकता आहे.

    आपत्ती जोखीम कपातीसाठी सेंदाई चौकट (एसएफ डीआरआर)

    2015 नंतरच्या विकास कार्यक्रमाचा आपत्ती जोखीम कपातीसाठी सेंदाई चौकट 2015-2030 (सेंदाई चौकट) हा पहिला प्रमुख करार असून त्यायोगे सदस्य राष्ट्रांना विकासात्मक प्रगतीचे आपत्तीच्या जोखमींपासून संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करता येतात. याचा उद्देश नवीन जोखीम टाळून विद्यमान जोखीम कमी करणे हा आहे. सदर करार 18 मार्च 2015 रोजी स्वीकृत झाला.

    2015 मध्ये आपत्ती जोखीम कपातीसाठी भरलेल्या तिसऱ्या संयुक्त राष्ट्र जागतिक परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्र आमसभेने मंजुरी दिलेले सेंदाई चौकट पुढील गोष्टींचा पाठपुरावा करते:

    लोकांचे जीवन, उपजीविका आणि आरोग्य त्याचप्रमाणे व्यक्ती, व्यवसाय, समुदाय आणि राष्ट्रे यांच्या आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय संपत्तीशी संबंधित आपत्ती जोखीम आणि हानी यात लक्षणीय प्रमाणात घट करणे.

    हवामान बदल परिषदेचा पॅरिस करार (सीओपी २१)

    पॅरिस करार हा हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी करण्यात आलेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा करार असून तो कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. पॅरिस येथे 12 डिसेंबर 2015 रोजी पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत (COP21) 196 देशांनी या करारावर सहमती दर्शवली आणि 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी तो अंमलात आला.
    हा करार बहुपक्षीय हवामान बदल प्रक्रियेमधील एक मैलाचा दगड आहे, कारण ह्यायोगे प्रथमच सर्व देशांना एकत्र आणून हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आणि त्याच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी एक बंधनकारक करार करण्यात आला आहे.