अद्ययावत, राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र (मंत्रालय नियंत्रण कक्ष) उद्घाटन समारंभ

महसूल व वन विभाग,
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)

आधुनिक राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन, जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या आधुनिकीकरणाची घोषणा आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला मंत्रीमंडळाची मान्यता या आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रिसूत्री – संस्थात्मक बळकटीकरणामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर.

दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजी आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक पाऊल टाकत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र (एसईओसी), जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र (डीईओसी) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (एसआयडीएम) या त्रिसूत्री संस्थात्मक बळकटीकरणाद्वारे व्यापक, एकात्मिक आणि परिणामकारक व्यवस्थापन संरचना उभारण्यात येत आहे.

मा.ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभहस्ते अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे (एसईओसी) उद्घाटन करण्यात आले.

तसेच जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत ३४ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता) आणि ३ महानगरपालिका (सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी) जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे (डीईओसी) आधुनिकीकरण करण्याची औपचारिक घोषणा मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केली. यामध्ये एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली (आयईएमएस), आपत्ती रेझिलियन्स नेटवर्क आणि ऑडिओ व्हिज्युअल आणि माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान (आयसीटी) घटकांचा समावेश असेल.ज्यामुळे जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र हे राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राशी अखंडपणे जोडले जातील.

आज मंत्रिमंडळाने नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या (एसआयडीएम) इमारत बांधकामासाठी राज्य निधीमधून रु.१८४ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.ही संस्था राज्यातील सर्व घटकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि आपत्ती संबंधित विविध विषयावर संशोधन केंद्र म्हणून कार्य करेल.

तसेच, या कार्यक्रमामध्ये मा.ना. श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नव्या संकेतस्थळाचे आणि मा.ना. श्री. अजित पवार, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते नागरिकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘आपत्ती सहाय्यक’ मोबाईल अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मा.ना. श्री. गिरीश महाजन, मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन यांनी जिओ-डीएसएस प्रणालीचे उद्घाटन केले. या ऐतिहासिक कार्यक्रमास, मा.ना. अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री, मदत व पुनर्वसन, सौ. सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव, डॉ. सोनिया सेठी, अपर मुख्य सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), तसेच श्री. सतीशकुमार खडके, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे आधुनिकीकरण हे महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रवासातील केवळ एक तांत्रिक सुधारणा नसून, भविष्यातील संभाव्य आपत्ती धोके लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी सुरक्षेचा, समन्वयाचा व कार्यक्षमतेचा मजबूत पाया घालणारा निर्णय आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार या केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून यात अत्याधुनिक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) प्रणालींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या नव्या अद्ययावत कार्यकेंद्रामध्ये उच्च क्षमतेची ऑडिओ व्हिज्युअल कॉन्फरन्सिंग प्रणाली, बेझल-फ्री व्हिडिओ वॉल, डेटा सर्व्हर, उच्च क्षमतेचे संगणक, मल्टी-चॅनेल कॉल सेंटर सोल्यूशन सॉफ्टवेअर, सॅटफोन, हॅम रेडिओ, तसेच व्हीएचएफ वायरलेस सेट्सचा समावेश असून, हे केंद्र राज्य, जिल्हा आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये त्वरित आणि समन्वित प्रतिसाद शक्य करेल.

जिओ-डीएसएस प्रणालीद्वारे उपग्रह-आधारित रिमोट सेन्सिंग व इमेजरी प्रोसेसिंग तंत्रज्ञान वापरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) च्या साहाय्याने ‘चेंज डिटेक्शन’ प्रक्रिया स्वयंचलित केली जाते. यामुळे आपत्ती काळात जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत (जवळजवळ रिअल टाइम) परिस्थितीजन्य जागरूकता मिळवता येते, नकाशावर नुकसानाची चित्रण करता येते आणि आपत्तीमुळे झालेल्या हानीचे लवकरात लवकर मूल्यांकन करता येते. हे तंत्रज्ञान मदत आणि बचाव कार्य अधिक कार्यक्षम आणि वेळेत पार पाडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

‘आपत्ती सहाय्यक’ हे मोबाईल अॅप नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत करणारे नाविन्यपूर्ण साधन आहे. यामध्ये मदतीसाठी केलेला धावा आधारित त्वरित आपत्ती नोंद, फोटो वा व्हिडिओ अपलोड, लोकेशन आधारित अलर्ट इत्यादी सुविधांचा समावेश असून, हे अॅप नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरेल.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नवीन विकसित संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित धोरणे, मार्गदर्शक सूचना, उपक्रम आणि महत्वाची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना व नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. या माहिती आधारित प्रणालीमुळे प्रशासनाच्या निर्णय क्षमतेत आणि प्रतिक्रिया वेळेत लक्षणीय वाढ होईल.

या सर्व उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र हे सुरक्षित आणि प्रतिसादक्षम राज्य बनण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत आहे. प्रभावी माहिती व्यवस्थापन, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि समन्वित प्रतिसाद यंत्रणेमुळे भविष्यातील आपत्तींसाठी राज्य अधिक सज्ज होईल आणि जीवित आणि वित्त हानी टाळण्यासाठी निर्णायक मदत होईल.