महाराष्ट्र राज्य उष्णता नियंत्रण कृती आराखडा 2024
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या उष्मालाटेचे (Heatwave) धोके कमी करण्यासाठी उष्णता नियंत्रण कृती आराखडा 2024 बनवला केला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) निकषांनुसार, सर्वसाधारण तापमान 4.5°C ते 6 .4° सें ने वाढल्यास उष्णतेची लाट मानली जातेआणि सर्वसाधारण तापमानात 6 .4° सें पेक्षा जास्त वाढ झाल्यास तीव्र उष्णतेची लाट मानली जाते. या आराखड्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हे सर्वाधिक संवेदनशील प्रदेश मानले गेले असून, 15 जिल्हे उच्च-जोखीम क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत आहेत. तसेच, शहरी उष्ण क्षेत्रांचा (Urban Heat Islands) प्रभाव, पाणीटंचाई आणि वनीकरणाचा अभाव यामुळे उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत असल्याचे या दस्तऐवजात नमूद केले आहे.
या आराखड्यात तीव्र तापमानाशी सामना करण्यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली, सार्वजनिक आरोग्याची तयारी आणि पायाभूत सुविधा अनुकूलन यांचा समावेश आहे. उष्णघातग्रस्त रुग्णांसाठी रुग्णालयातील खाटांचे आरक्षण, खात्रीशीर पाणी आणि वीज उपलब्धता आणि शहरी तसेच ग्रामीण भागात शीतन केंद्रे स्थापन करण्यावर या आराखड्यात भर दिला आहे. तसेच, माध्यमांद्वारे जनजागृती मोहीमा, मोबाइल अलर्ट आणि स्थानिक शासकीय संस्थांसोबतच्या सहकार्याद्वारे नागरिकांना प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत शिक्षित करण्यावर या आराखड्याचा विशेष भर आहे. शासकीय रचनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग, महानगरपालिका आणि आपत्कालीन सेवा यांच्यात समन्वय साधून उष्णता प्रतिबंधक धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यावर यात भर दिला आहे. एकंदरीत, महाराष्ट्रातील लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांवर तीव्र उष्णतेमुळे होणारे विनाशकारी परिणाम कमी करण्यासाठी आणि हवामान लवचिकता वाढवण्यासाठी ‘उष्णता नियंत्रण कृती आराखडा 2024’ हे वैज्ञानिक संशोधन व आपत्ती व्यवस्थापन यांचा समन्वय साधणारे एक सक्रिय धोरणात्मक पाऊल आहे. या आराखड्याचा उद्देश विदा (डेटा) -आधारित नियोजन, आरोग्य हस्तक्षेप आणि समुदायाच्या तयारीद्वारे संवेदनशील समुदायांचे संरक्षण करणे आणि वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अनुकूलन क्षमता बळकट करणे हा आहे.