महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण

परिचय

भारतातील आपत्ती व्यवस्थापन संस्थात्मक यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 द्वारे मार्गदर्शित केली जाते. राष्ट्रीय पातळीवर, भारताच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) ही भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्वोच्च संस्था आहे. या अधिनियमात राज्यांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांची देखील तरतूद आहे.

स्थापना

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना 2006 मध्ये (जीआर. दिनांक 11/08/2015) करण्यात आली. अधिनियमाच्या कलम 14 मध्ये राज्य सरकारला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एसडीएमए) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री आहेत.

भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार, एसडीएमए राज्यात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी धोरणे आणि आराखडा आखण्याची जबाबदारी घेते. एनडीएमए मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (एसडीएमपी) मंजूर करणे, त्याची अंमलबजावणी समन्वयित करणे आणि सौम्यीकरण आणि सज्जता उपाययोजनांसाठी निधीची तरतूद करण्याची शिफारस करणे देखील ते जबाबदार आहे. प्रतिबंध, तयारी, सौम्यीकरण आणि प्रतिसाद उपाययोजनांचे एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी ते विविध राज्य विभागांच्या विकास योजनांचा आढावा घेते आणि मंजूर करते. याव्यतिरिक्त, ते त्यांच्या विकास योजना आणि प्रकल्पांमध्ये आपत्ती प्रतिबंध आणि सौम्यीकरणसाठी उपाययोजना एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने विभागांनी पाळल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करते आणि आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. एसडीएमए विभागांनी सौम्यीकरण, क्षमता बांधणी आणि सज्जतेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची आणि आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची जबाबदारी देखील घेते. राज्यातील आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना मदतीचे मानके प्रदान करण्यासाठी राज्य प्राधिकरण तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करेल.

राज्य कार्यकारी समिती (एसईसी)

महाराष्ट्राने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम-20 च्या तरतुदींनुसार एसईसी ची स्थापना केली आहे. एनडीएमए ला त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि एनडीएमए ने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कृती समन्वयित करण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली आहे.